ஆர்.எஸ்.எஸ் ஊழியத்தில் அரசு ஊழியர்கள்…
அரசு ஊழியர்கள் ஆர்.எஸ்.எஸ் இயக்கத்தில் சேர்ந்து பணியாற்றுவதற்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தடையை நீக்கி மோடி 3.0 அரசு உத்தரவிட்டிருக்கிறது. இது அப்படி ஒன்றும் ஆச்சர்யம் அளிக்கும் செய்தி கிடையாது. என்றைக்கு ஜெயப்பிரகாஷ் நாராயணன் ” ஆர்.எஸ்.எஸ் இயக்கம் பாசிஸ்ட் இயக்கம் என்றால் நானும் பாசிஸ்ட் தான்” எனப் பிரகடனம் செய்தாரோ அன்றைக்கே நாட்டின் ஒவ்வொரு நரம்பிலும் ஊடுருவ ஆர்.எஸ்.எஸ் தயாரானது. வாஜ்பாய் ஆட்சிக்காலத்திலும், இப்போது மோடியின் கடந்த பத்தாண்டு ஆட்சிக்காலத்திலும் அதிகார வர்க்கத்தின் ஒவ்வொரு அணுவிலும் ஆர்.எஸ்.எஸ் வலுவாக ஊடுருவியது. ராணுவத்தின் பெரும் பதவி வகிப்பவர்கள் ஓய்வு பெற்றவுடன் பாஜக விலும், ஆர்.எஸ்.எஸ் இயக்கத்திலும் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைகிறார்கள். ஓய்வு பெறும் நீதிபதிகளில் பலர் இந்துத்துவ இயக்கங்களில் இணைகிறார்கள். எனவே மோடி அரசின் இந்த உத்தரவு என்பது யாருக்கும் ஆச்சர்யம் அளிக்கப்போவதில்லை. ஆனால் நாட்டின் ஜனநாயக வெளியை மேலும் குறைப்பதற்கும், அதிகார வர்க்கத்தின் பன்முகத்தன்மையை மேலும் சிதைப்பதற்குமே இந்த உத்தரவு பயன்படும். பதவி உயர்வுகளில் இனி சேவக்குகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படலாம்.
இப்போது எல்லா அரசு அலுவலகங்களிலும், பொதுத்துறை நிறுவனங்களிலும் ஆயுத பூஜை கொண்டாடுவது வழக்கமாகிவிட்டது. ஊழியர்களின் அப்பாவித்தனமான இந்தச் சடங்குகளிலும் ஆர்.எஸ்.எஸ் ஊடுருவி கோலோச்சிட இப்போது பெரும் தடை இருக்கப்போவதில்லை. இடதுசாரி தொழிற்சங்கங்கள் கோலோச்சும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் கூட இப்படிப்பட்ட இந்துத்துவக் கூறுகளை தடுக்கமுடியாத சூழலில், இனி சிவப்பு ஊழியர்களும்கூட காவிமயமாகிவிட இந்த உத்தரவுகள் வழிவகுக்கும். மதச்சார்பற்ற நமது அரசு அலுவலகங்களில், பொதுத்துறைகளில் வெளிப்படும் மதக்கூறுகள் எதுவானாலும் தங்களின் தார்மிக எதிர்ப்பை இடதுசாரிகளும், முற்போக்கு தொழிற்சங்கங்களும் பதிவு செய்திருக்கவேண்டும். அச்சங்கங்கள் அப்படி செய்யத் தவறி விட்டன. இனியாவது அதைச் செய்யவேண்டும். ராமர் கோவில் திறப்புவிழா அன்று மும்பையில் ஒரு பொதுத்துறை அலுவலகம் உள்ளே காவிக் கொடிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்ததை ஒரு காணொளியில் கண்ணுற்று அதிர்ந்து போனேன். இப்போதைய உத்தரவினால் இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் இன்னும் பல இடங்களில் அதிகாரப்பூர்வமாகவே நடக்கும்.
கடந்த வாஜ்பாய் ஆட்சியிலும், மோடியின் பத்தாண்டு ஆட்சிக்காலத்திலும் கூட விலக்கிக்கொள்ளப்படாத தடை, இப்போது மட்டும் ஏன் விலக்கிக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது? ஆர்.எஸ்.எஸ் எப்போதும் தனிநபர் துதியை விரும்புவதில்லை, பாஜக இப்போது மோடியின் பிடியில் இருக்கிறது, தனிநபரைவிட இயக்கம் மேலானது என்பதை ஆர்.எஸ்.எஸ் எப்போதும் பின்பற்றி வந்திருக்கிறது, மோடியின் கடவுள் அவதாரத்தை மோகன் பாகவத் விரும்பவில்லை, நடந்துமுடிந்த பாராளுமன்றத் தேர்தல்களில் ஆர்.எஸ்.எஸ் தொண்டர்கள் எவரும் தேர்தல் பரப்புரைகளில் ஈடுபடவில்லை, தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிராக, எதிர்க்கட்சிகளுக்கு எதிராக மோடி பயன்படுத்திய வெறுப்புப் பிரச்சாரத்தை ஆர்.எஸ்.எஸ் விரும்பவில்லை இப்படி பற்பல காரணங்கள் சொல்லப்பட்டு அதனால் ஆர்.எஸ்.எஸ் மோடி மீது அதிருப்தியில் இருக்கிறது. எனவேதாம் அதனைத் திருப்திப்படுத்த இத்தகைய உத்தரவை மோடி பிறப்பித்திருக்கிறார். ஆர்.எஸ்.எஸ்- ஐ திருப்திப்படுத்துவதற்கு மோடி மேற்கொண்ட நடவடிக்கை இது என்றெல்லாம் பற்பல யூகங்களை அரசியல் நோக்கர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். ஆனால் அத்வானிக்கும், வாஜ்பாயிக்கும் நேரம், காலம் நிர்ணயித்தது போல மோடிக்கும்கூட காலத்தையும், நேரத்தையும் ஆர்.எஸ்.எஸ் நிர்ணயம் செய்துவிட்டதாகவேத் தோன்றுகிறது. பொறுத்திருந்துப் பார்க்கலாம்.